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महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार देने के पक्ष में शौरा काउंसिल के प्रमुख ने उठायी आवाज़

रियाध: अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की शौरा काउंसिल के प्रमुख, अब्दुलरहमान अल राशेद ने कहा कि वह महिलाओं के लिए ड्राइविंग करने का अधिकार देने के पक्ष में हैं. उन्होंने एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि शौरा परिषद् के सदस्यों को इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए.

अल राशेद ने कहा कि उनकी आलोचना की सीमा परिषद् से ऊंची उम्मीदों का संकेत देती है. उन्होंने कहा कि परिषद् सिर्फ लोगों को कुछ निश्चित श्रेणी की सेवा देने के लिए नहीं है, बल्कि निगरानी भी करती है, क़ानून तय करने में भाग लेती है, सरकारी विभागों की रिपोर्टों और मुद्दों की सिफारिशों को उन संस्थाओं के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से पढ़ती है.

काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी प्रतिदिन बढ़ रही है. परिषद् में उनकी उपस्थिति सकारात्मक है. वे समाज से सम्बंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का प्रस्ताव रखती हैं. प्रस्तावों या सिफारिशों को नकारना स्वयं परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है. उन्होंने आगे कहा कि कोई परोक्ष रूप से इसे रोक नहीं सकता. अनुच्छेद 23 के मुताबिक किसी सदस्य के कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है.

उन्होंने कहा कि परिषद् में महिलाओं के ड्राइविंग के मुद्दे पर चर्चा की गयी है. इसके अलावा यातायात विभाग में ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को ड्राइविंग से रोके. उन्होंने आगे कहा कि यह एक सवाल है कि उन्हें ड्राइविंग में सक्षम कैसे बनाया जाये. अगर कोई स्पष्ट विनियमन है जो महिलाओं को गाडी चलाने की अनुमति देता है तो मैं विशेष रूप से उसके साथ हूँ. इस मुद्दे पर कोई शरिया प्रतिबन्ध नहीं है.