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ख़बरदार: सऊदी में प्रवासी कामगारों ने अगर श्रम क़ानून तोड़ा तो देना होगा 1 लाख रूपए का जुर्माना

रियाद – कर्मचारियों की निर्धारित अवकाश के संबंध में श्रम कानून प्रावधान का उल्लंघन करने पर कर्मचारियों को 1,71,649 रूपए का जुर्माना देना होगा. यह श्रम कानून के नियमों के उल्लंघन के संशोधित और दंड में शामिल किया गया है.

सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, श्रम बाजार में परिवर्तन और विकास के मद्देनजर ज़रूरी संशोधनों के बाद श्रम और सामाजिक विकास मंत्री अली अल-गफीस द्वारा श्रम नियम और क़ानून को संशोधित किया गया है.

एक गैर-सऊदी कर्मचारी को अपने वर्क परमिट में निर्दिष्ट किसी के अलावा एक पेशे में काम करने की इजाज़त देकर श्रम कानून के संशोधित अनुच्छेद 38 का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर 1,71,649 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

सऊदी गजेट के मुताबिक, कर्मचारियों को यही समान जुर्माना देना होगा अगर वह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते है. जिसमें श्रम कार्यालय में फर्म की एक फाइल खोलने या कार्यालय में फर्म के डेटा को अपडेट ना करना शामिल है.

कर्मचारियों के पासपोर्ट, इकामा (रेसिडेन्सी परमिट) या मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड को उनकी सहमति के बिना रखने के लिए कर्मचारियों को 34,328 रूपए तक  का जुर्माना लगाया जाएगा.

संगठनात्मक नियम ना होने या उनका पालन नहीं करने पर कर्मचारियों को 1,71,649 रूपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. श्रम कार्यालय को महीने के आधार पर मजदूरी संरक्षण फ़ाइल जमा करने में देरी या जमा ना करने पर भी 1,71,649 रूपए का जुर्माना देना होगा.

अगर फर्म अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम होती है, तो इसके लिए कंपनी को भी 2,57,104 रूपए का जुर्माना देना होगा.

अगर किसी कर्मचारी द्वारा उल्लंघन को दोहराया जाता है तो कर्मचारी को  दोगुना जुर्माना भुगतना होगा.

जुर्माना जारी करने के ठीक एक महीने के अंदर जुर्माने का भुगतान किया जाना चाहिए, अगर कोई कर्मचारी एक महीने के अंदर जुर्माने का भुगतान नहीं करता है तो उसे दुगना जुर्माना देना होगा.